ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਜਮਲ ਬੇਗ ਬਨਾਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਅਤੇ ਭਖਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।

ਸੰਨ 1961 ਵਿਚ ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ (1986) ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ। ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਜ-ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਵਾਨ-ਜਹਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿਚ ਦਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਲਟੇ ਜਿੱਥੇ ‘ਮੇਹਰ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਵਿਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਰ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਦੀ-ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇ ਮੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਮਾਜ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਹੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਤਾਨ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ 2150 ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਸਕੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ 125 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਕੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇੰਜ ਹੀ ਸੱਜ ਵਿਆਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਗਰਭ ਵਿਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾਜ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਇਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਐਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਧਰਮ-ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਮਲ ਬੇਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਗਕ ਰੂੜੀਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਧਾਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਜ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਲਿਆਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰੂਰਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦਾਜ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਕਾਰਨ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਕ ਪਹੀਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਜ ਵਸਦਾ ਹੈ।

-ਡਾ. ਵਿਭਾ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ

-(ਲੇਖਿਕਾ ਕਾਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ)।