ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਬਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਬਦਫੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚਚੂਰਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 55 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ’ਚ ਮਈ 2025 ’ਚ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਇਕ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਜਾਂ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੁਕਣਾ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2020 ’ਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ 504, ਸੰਨ 2021 ’ਚ 508, ਸਾਲ 2022 ’ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 517 ਅਤੇ 2025 ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1262 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1008 ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ 430 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ 14 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ, 37 ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 6 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੇ 178 ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਉਮਰ 12 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਧਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।