5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ

Posted By Sukhdev Singh

Publish Date: Tue, 12 Nov 2019 09:41 PM (IST)

Updated Date: Wed, 13 Nov 2019 03:30 AM (IST)

-ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿਉਣ

ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਐਸਤਰ ਡੂਫਲੋ ਅਤੇ ਮਾਈਕਲ ਕ੍ਰੇਮਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ 'ਪ੍ਰਯੋਗਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ' ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਅਜਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋ ਹੀ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਮੁੱਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦੋ ਸਵਾਲ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਕੀ 2024-25 ਤਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ 2.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10-12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦਂੋਕਿ ਅਜੋਕੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਤਵਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਾਸਾ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 145ਵਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਭਾਵ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 26 ਅਤੇ 33 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 21.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਖਲਕਤ ਮਤਲਬ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਭਾਵ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ 1.90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2013 ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 120 ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 63ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਸੰਨ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੜੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ 117 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 102 ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਮਾਲੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਰਵਾਂਡਾ ਅਤੇ ਅੰਗੋਲਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੱਦਾਂ ਘੱਟ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ, ਘੱਟ ਭਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਕੱਦ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ (0-5 ਸਾਲ) ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ (0-5 ਸਾਲ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਲਮੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 30 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ 27 ਕਰੋੜ ਲ਼ੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਸਰੁੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ 2019' ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 194.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ (ਅਨੀਮੀਆ ਰੋਗ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 33 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਣੇਪਾ ਮੌਤ ਦਰ 130 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 63.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉੱਚੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਮਾਣਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਕਿਰਤੀ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਦਲਿਤ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਆਮਦਨੀ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿੱਗਰ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਰਕਮ 61000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60000 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੰਗੋਟੀਆ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 33 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਅਫ਼ਰੀਕਨ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤਕ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਉੱਚੇ ਪੁਲ, ਡੈਮ, ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਗਗਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਸਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਕੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਔਸਤ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ '21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ' ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਲੇਖਕ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ , 'ਇਸ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਧਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਵੰਡ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਜੀਤ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਤਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜੋਕਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੀਮਾਂਤ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਗਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ ਜੁਮਲੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਈ ਸਮੇਤ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਰਿਪੋਰਟ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਘੋਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਸਾਰੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਵੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਲੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

-ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. : 94781-67127

ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ

ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ

5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ