8th Pay Commission ਕਿਉਂ ਟਲ਼ਿਆ ? ਬਜਟ 2026 ਦਾ ਅਸਰ, ਸੈਲਰੀ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ 'ਤੇ ICRA ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ; ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮੁਤਾਬਕ 8th Pay Commission 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ 7th Pay Commission 2016 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ 'ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ' (ICRA) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 15-18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ (Salary Revision) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Mon, 19 Jan 2026 04:30 PM (IST)
Updated Date: Mon, 19 Jan 2026 04:35 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਨਵਰੀ 2026 ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ICRA ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜਟ 2026-27 (Union Budget 2026) ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮੁਤਾਬਕ 8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ 7ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ 2016 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ 'ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ' (ICRA) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਜੇ 15-18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਫਿਲਹਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ (Salary Revision) ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ
ICRA ਦੇ ਬਜਟ 2026-27 ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2028 (FY-2028) ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ (Retrospective) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਬਣੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ FY2028 ਵਿੱਚ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 40-50% ਤੱਕ ਉਛਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ?
ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ 20% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਜਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ICRA ਨੇ ਕੀ ਜਤਾਈ ਉਮੀਦ?
ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ICRA ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ FY2027 ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਕਸ (Capex) ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਕਰੀਬ 14% ਵਧ ਕੇ 13.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚਲਦੇ ਰਹਿਣ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਟਲਿਆ ਹੈ, ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਏਰੀਅਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਜਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।