ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019-20 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿਚ 17,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ 12,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀਕਰਨ) ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਐਕਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ, ਬੀਮੇ ਦੀ ਪੈਂਠ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫਡੀਆਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੱਦ ਨੂੰ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।