ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ NPS ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ NPS ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਿਅਨ (Lien) ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।

NPS Withdrawal Rules 2025: ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (PFRDA) ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ) ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਂਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋਨ (Loan against NPS account) ਵੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ PFRDA (NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਗਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀ) (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ (ਸੂਚਿਤ) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ NPS 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ) ਦੇ NPS ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਿਅਨ (Lien) ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪੂਰੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਿਅਨ ਦੀ ਲਿਮਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25% ਤਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਲਿਮਟ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ (Partial Withdrawal) ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸਨ। NPS ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਰਵੀ ਜਾਂ ਚਾਰਜ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਕ NPS ਟ੍ਰਸਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਨਵੀਂ ਸੋਧ 'ਚ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੂਪ 'ਚ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਚਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ।
PFRDA ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (Guidelines) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, PFRDA ਨੇ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ (ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)। ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵਨ-ਟਾਈਮ' (NPS House Purchase Withdrawal One-Time) ਨਿਕਾਸੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ), ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਵੈਂਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, "ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜੋ NPS ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਲਿਅਨ-ਚਾਰਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਅੰਸ਼ਕ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਸਕੀਮ ਫਰੇਮਵਰਕ (MSF) 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 'ਆਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਾਡਲ' ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਆਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮਾਡਲ' ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਮਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ MSF ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਰਮਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲਈ ਵੇਸਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਿਸੇ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਤਕ ਜਾਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 60 ਸਾਲ ਤਕ ਵੇਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ NPS ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (Corpus) ਦਾ 80% ਤੱਕ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ (Lump sum) ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20% ਰਕਮ ਦੀ ਐਨਿਊਟੀ (Annuity) ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਿਮਟ 60% ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ 40% ਐਨਿਊਟੀ ਦੀ ਸੀ। 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ 100% ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਾਸ਼ੀ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਲੰਪ ਸਮ ਵਿਡਰੌਲ (SLW), ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
8 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵਿਡਰੌਲ ਰਿਕਵੈਸਟ (SUR), ਐਨਿਊਟੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਾਧਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਮ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ 80% ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਤੇ 20% ਐਨਿਊਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਰੀਆਂ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।