ਰੇਲਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕੀ ਹੈ RTI ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਆਈਸੀ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਪਾਰ ਰਹੱਸ (ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਕ੍ਰੇਟ) ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਤਦ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸੀਆਈਸੀ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਗਣਨਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਰਗ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਣ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਰਹੱਸ/ਬੌਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਪਾਰ ਰਹੱਸ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰਾਜ਼ਦਾਰੀ। ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਭ ਸਾਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਰੇਟਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪਰੇ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਰ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਾਗਤ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ।