ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ₹100, ₹500, ₹5,000—ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਓਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ MRF ਵਰਗਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਹਨੀਵੈਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ, ਪੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, 3M ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ₹40,000 ਤੋਂ ₹1,50,000 ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ? ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ, ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ₹100, ₹500, ₹5,000—ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਓਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸ਼ੇਅਰ (ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ) ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (Producer LLP) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ (1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ) 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਅ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 2013 ਅਤੇ LLP ਐਕਟ 2008 'ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਗਮਤਾ ਵਧੇ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ (fractional share) ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਜ੍ਹਾ: ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਪਾਉਂਦੇ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਰਕਸ਼ਾਇਰ ਹੈਥਵੇ (ਵਾਰੇਨ ਬਫੇ ਦੀ ਕੰਪਨੀ) ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਬ $7,55,320 (ਲਗਪਗ ₹6.3 ਕਰੋੜ) ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ $100 ਜਾਂ $1,000 ਦਾ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਭਾਰਤ 'ਚ MRF ਦਾ ਇਕ ਸ਼ੇਅਰ ₹1,52,210 ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ₹100, ₹1,000 ਜਾਂ ₹10,000 ਦਾ ਵੀ ਅੰਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦ ਸਕੋਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛੋਟ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ EGM ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ (declaration) ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਕੈਸ਼ ਲੌਸ (ਡੈਪ੍ਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
LLP ਐਕਟ 'ਚ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਲਿਮਟਿਡ ਲਾਇਬਿਲਟੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡਿਟ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤਾ ਸਿਰਫ ₹40 ਲੱਖ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਜਾਂ ₹25 ਲੱਖ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਐਕਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪਰ LLP ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।