ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ RBI ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ, RBI ਨੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (RBI) 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ (Monetary Policy Review) 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, "...ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ (Growth) 'ਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ (Rate Cutting Cycle) ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਊਟਲੁੱਕ 'ਚ "ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ" ਹੈ ਅਤੇ RBI ਪਾਲਿਸੀ ਸਪੇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ 5.25 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 0.25 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (ਨਕਦੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ) ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ RBI ਵੱਲੋਂ "ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਸਪੋਰਟ" ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜੇਕਰ RBI ਰੇਟ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ RBI ਆਪਣੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਡੋਵਿਸ਼ ਗਾਈਡੈਂਸ' (ਨਰਮ ਰੁਖ਼) ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ RBI ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ GDP ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ, RBI ਨੇ ਮੈਕਰੋ-ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।