ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ FD ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ TDS ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ (60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰਿਟਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਚਤ ਵਰਗੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ TDS (Tax Deduction at Source) ਵੀ ਕੱਟਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ TDS?
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਂਕ FD ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ TDS ਕੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ (60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 40,000 ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: TDS ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰਕਮ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (New Tax Regime) ਤਹਿਤ ਸੈਕਸ਼ਨ 87A ਦੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ TDS ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
TDS ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ: ਫਾਰਮ 15H
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ TDS ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ 15H (Form 15H) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ (ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲਈ 5 ਲੱਖ), ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ TDS ਨਾ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੰਨਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਭਾਵੇਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ TDS ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵਿਆਜ 1 ਲੱਖ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ) ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਰਮ 15H ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।