Gratuity ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਦਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ; 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪੈਸਾ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : Gratuity Calculation : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ, 1972 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ - ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼, 2019, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, 2020, ਕੋਡ ਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ, 2020 ਅਤੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡਿਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਡ, 2020 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 29 ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ?

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਂਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਇਲਟੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਇਕ ਇਨਾਮ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ, 1972 ਤਹਿਤ 10 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 4 ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਲਿਮਟ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਇਸਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ = (ਆਖਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ x 15 x ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਲ) / 26

ਇਹ ਗਣਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 26 ਹੈ। "ਲਾਸਟ ਡ੍ਰਾਅਨ ਸੈਲਰੀ" 'ਚ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 'ਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਰਾਊਂਡ ਅੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।