ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ: 'ਕਫ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ' ਖਤਮ, 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੁਧਾਰ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਖਣੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਸੀ 'ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ'?

ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕਫਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ"। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮਾਲਕ, ਜਾਂ ਕਫੀਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਸੀ। 1950 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤੇਲ ਉਛਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਪਾਂਸਰਾਂ (ਮਾਲਕਾਂ) ਦਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ "ਆਧੁਨਿਕ ਗੁਲਾਮੀ" ਵਜੋਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਫਾਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਊਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਕਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ।