EPFO Pension : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ₹1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,500 ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : EPFO Pension : EPS-95 ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਲੋਕ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਈਪੀਐਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਦਰਅਸਲ, 1 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ₹1,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,500 ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਈਪੀਐਸ-95, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ਤੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹1,000 ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹7,500 ਕਰਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,500 ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਪੀਐਸ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਕਚੂਰੀਅਲ ਘਾਟਾ (Actuarial Deficit) ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਯੋਗਦਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਈਪੀਐਸ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਐਫ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਈਪੀਐਸ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਾਵ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।