8th Pay Commission: ਸੈਲਰੀ ਵਧਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜੇਬ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ? ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਗਣਿਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਰੀਅਰ (ਬਕਾਏ) ਵਜੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੇ 'ਟਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ' (ToR) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਵੀਂ ਸੈਲਰੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।

50 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ (Defense personnel) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 69 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਏਰੀਅਰ (Arrears) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਰੀਅਰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ? (Central Government Arrears Calculation)

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਲਰੀ 40,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਧ ਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ। ਜੇਕਰ ਨਵੀਂ ਸੈਲਰੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਈ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ (ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ:

₹10,000 × 15 ਮਹੀਨੇ = ₹1,50,000

ਯਾਨੀ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਏਰੀਅਰ (ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ) ਵਜੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ToR (Terms of Reference) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timeline) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।