ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ (ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਹਿਮ ਉਪਾਅ

ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 'US ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ' ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ (Growth Engine) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ?

ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ (ਸੰਸਾਰਕ ਵਪਾਰ) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ:

ਐਕਸਪੋਰਟ ਇੰਸੈਂਟਿਵ (ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਸ਼ਾਹ): ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ: ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖਰਚ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (Fiscal Discipline) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।