ਕਹਾਣੀ 1986 ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ: ਜਦੋਂ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਸੋਟੀ' ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. (GST) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ (Indirect Tax) ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਗਲਰਾਂ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। 1986 ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹੀ 'ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਸੋਟੀ ਵਾਲਾ ਬਜਟ' (Carrot and Stick Budget) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 'ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਸੋਟੀ' ਵਾਲਾ ਬਜਟ?

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ 1986 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ "ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਸੋਟੀ" ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ MODVAT (ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕੀ ਸਨ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ?

ਗਾਜਰ (ਇਨਾਮ): MODVAT ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ (ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ) ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸੀ।

ਸੋਟੀ (ਸਜ਼ਾ): ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ, ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ।

1986 ਦੇ ਬਜਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ" ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ

ਬਜਟ 1986 ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ (Incentives) ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1986 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।