Union Budget 2026: ਕਿਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ? ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 9ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ (Interim) ਅਤੇ 6 ਫੁੱਲ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Wed, 07 Jan 2026 01:20 PM (IST)
Updated Date: Wed, 07 Jan 2026 01:25 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 9ਵਾਂ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅੰਤਰਿਮ (Interim) ਅਤੇ 6 ਫੁੱਲ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜਟ?
ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 9 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। 2025 ਵਿੱਚ, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਦੇ 8 ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ।
ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
| ਲੜੀ ਨੰਬਰ | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ | ਬਜਟ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ |
| 1 | 1959–60 | ਫੁੱਲ ਬਜਟ | 28 ਫਰਵਰੀ 1959 |
| 2 | 1960–61 | ਫੁੱਲ ਬਜਟ | 29 ਫਰਵਰੀ 1960 |
| 3 | 1961–62 | ਫੁੱਲ ਬਜਟ | 28 ਫਰਵਰੀ 1961 |
| 4 | 1962–63 | ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ | 14 ਮਾਰਚ 1962 |
| 5 | 1962–63 | ਫੁੱਲ ਬਜਟ | 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 1962 |
| 6 | 1963–64 | ਫੁੱਲ ਬਜਟ | 28 ਫਰਵਰੀ 1963 |
| 7 | 1967–68 | ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ | 20 ਮਾਰਚ 1967 |
| 8 | 1967–68 | ਫੁੱਲ ਬਜਟ | 25 ਮਈ 1967 |
| 9 | 1968–69 | ਫੁੱਲ ਬਜਟ | 29 ਫਰਵਰੀ 1968 |
| 10 | 1969–70 | ਫੁੱਲ ਬਜਟ | 28 ਫਰਵਰੀ 1969 |
ਦੋ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ
ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ (1962 ਅਤੇ 1967) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ (2024) ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਕਿਸੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਪਲਾਨ (Temporary Financial Plan) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰ (Transition Period) ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।