ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਂਡਾ ਉਤਪਾਦਨ 149.11 ਅਰਬ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.44% ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 3.18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਠੰਢ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਂਡਾ ਉਤਪਾਦਨ 149.11 ਅਰਬ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4.44% ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਂਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 3.18% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ 2014-15 ਦੇ 62 ਆਂਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 106 ਆਂਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਂਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਟਾਪ-5 ਸੂਬੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਂਡੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਂਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਂਡਿਆਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 18.37% ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ:
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 18.37%
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 15.63%
ਤੇਲੰਗਾਨਾ 12.98%
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 10.72%
ਕਰਨਾਟਕ 6.67%
ਇਹ ਪੰਜ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਂਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 64.37% ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਂਡੇ ਖਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਿਤ ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 84.49% (125.98 ਅਰਬ ਆਂਡੇ) ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 15.51% (23.13 ਅਰਬ ਆਂਡੇ) ਦੇਸੀ/ਬੈਕਯਾਰਡ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਂਡਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਆਂਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।