Labour Code ਹੋਏ ਲਾਗੂ, ਕੀ ਹੁਣ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ? ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਦਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Labor Code: ਵੱਡੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਲਈ "ਤਨਖਾਹ" ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਜੋ ਅੱਜ (21 ਨਵੰਬਰ, 2025) ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਮੇ - ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ - ਨੂੰ ਪੀਐਫ, ਈਐਸਆਈਸੀ, ਬੀਮਾ, ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।

ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

2019 ਦੇ ਉਜਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ 'ਮਜ਼ਦੂਰੀ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਅਤੇ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਮਾਲਕ ਅਕਸਰ ਤਨਖਾਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਂਚਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਡੀਏ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਰਗੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਗਤ-ਤੋਂ-ਕੰਪਨੀ (ਸੀਟੀਸੀ) ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੋਟ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਹੋਵੇ।

ਹੁਣ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ

ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1972 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਉੱਚ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐਫ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ।

ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਿਰਿਲ ਅਮਰਚੰਦ ਮੰਗਲਦਾਸ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟਨਰ (ਮੁਖੀ - ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰ) ਰਸ਼ਮੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਅਧਾਰਤ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।"