ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 110 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (India-EU Trade Deal) ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ (Import Duty) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 110 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਰਿਫ ਘਟਣ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਾਂ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਊਟੀ ਕਟੌਤੀ 15,000 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 16.3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਕਸਵੈਗਨ, ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਅਤੇ ਬੀਐਮਡਬਲਯੂ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ 'ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼'
ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 2,00,000 ਇੰਜਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (Internal Combustion Engine) 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਕੋਟਾ ਅਜੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖਸ਼ਾ ਲਈ, ਬੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EVs) ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ (High Tax) ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ 70 ਤੋਂ 110 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।