ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨ (Deduction) ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਓਲਡ ਰਿਜੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026 'ਚ ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਟਚ ਇਹ 5 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ :

Budget 2026 Expectations : ਬਜਟ 2025 'ਚ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਰਿਬੇਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ' (New Tax Regime) ਕਾਫ਼ੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਚੋਣ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ 2026 ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾਏਗੀ?
ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਡਕਸ਼ਨ (Deduction) ਵਾਲੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਓਲਡ ਰਿਜੀਮ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026 'ਚ ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਟਚ ਇਹ 5 ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਗੇਮ-ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ :
ਨਿਊ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ HRA ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਆਨੰਦ ਰਾਠੀ ਵੈਲਥ ਦੀ ਸ਼ਵੇਤਾ ਰਾਜਾਨੀ ਤੇ ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਤਿਨ ਬੈਜਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ HRA ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲੇਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਰਿਜੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਊ ਰਿਜੀਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ (Standard Deduction) ਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਟਾਕਟਿਕ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿਜੇ ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੇਕ-ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ (Take-home salary) ਵਧੇਗੀ।
ਘਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੋਨ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਓਲਡ ਰਿਜੀਮ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਲੋਨ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਰਿਜੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਊ ਰਿਜੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ (Basic Exemption Limit) ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਊ ਰਿਜੀਮ ਨੂੰ ਲੌਂਗ-ਟਰਮ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ LTCG (ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਜ਼) ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2-3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਸਕਣ।