MSME ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ! ਹੁਣ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਲ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ
CBIC ਨੇ ਡਾਕ ਅਤੇ 'ਕੂਰੀਅਰ' ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮ, 2022 ਨਿਰਯਾਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Fri, 16 Jan 2026 03:08 PM (IST)
Updated Date: Fri, 16 Jan 2026 03:11 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਬੋਰਡ (CBIC) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ RoDTEP ਅਤੇ RoSCTL ਵਰਗੀਆਂ ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੂਖਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ (MSME) ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "CBIC ਨੇ 'ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ', ਨਿਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਛੋਟ (RoDTEP) ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਛੋਟ (RoSCTL) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਯਾਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" 'ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ' ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ (Custom Duty) ਅਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਨੂੰ 'ਰਿਫੰਡ' ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
MSME ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ
ਈਵਾਈ ਇੰਡੀਆ (EY India) ਦੇ ਟੈਕਸ ਪਾਰਟਨਰ ਸੌਰਭ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕ ਮਾਰਗ ਲਈ RoDTEP ਅਤੇ RoSCTL ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ MSME ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਾਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਈ-ਕਾਮਰਸ (e-commerce) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
CBIC ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕ ਨਿਰਯਾਤ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ) ਨਿਯਮ, 2022 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮਾਲ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਡਰਾਅਬੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾ ਸ਼ੁਲਕ ਐਕਟ, 1962 ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ 28 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਕਘਰ (FPO) ਹਨ।
CBIC ਨੇ ਡਾਕ ਅਤੇ 'ਕੂਰੀਅਰ' ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾਕ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮ, 2022 ਨਿਰਯਾਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮ, 2025 ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।