8th Pay Commission : ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ DA 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 8th Pay Commission : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਲਈ ਟਰਮਜ਼ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸ (ToR) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਲਰੀ, ਬੋਨਸ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ToR 'ਚ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੋਪ, ਮਕਸਦ ਤੇ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਫਾਇਨਾਂਸ 'ਤੇ ਅਸਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਅਤੇ ਫਿਸਕਲ ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ToR ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡਾਕਿਊਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਡੀਅਰਨੈੱਸ ਅਲਾਊਂਸ (DA), ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ (HRA) ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ DA ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਦਾ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਫਾਇਨਾਂਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ DA ਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ DA 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DA ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ 2027 ਵਿਚਕਾਰ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨੇਕਸਡਿਗਮ ਦੇ ਪੇਰੋਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਨੇ ET ਵੈਲਥ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ DA ਵਾਧਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਲਾਊਂਸ 7ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਣਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਮੂਰਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ DA ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ, 12 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ DA 58% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਰ ਵਾਰੀ ਲਗਪਗ 3% ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DA ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 61% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 64% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਗਪਗ 67% ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਵਾਧਾ CPI 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।