- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission 2025 : ਅਜੇ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (Terms of Reference-ToR) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

8th Pay Commission 2025 : ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 'ਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (Terms of Reference-ToR) ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਪਗ 50 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 65 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ 1.8 ਗੁਣਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਕ ਪੇ 'ਚ ਲਗਪਗ 80% ਤਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ DoPT (Department of Personnel & Training) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਲਗਪਗ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵੇਤਨ ਢਾਂਚਾ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ 2014 ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।