ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਜੱਜ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਦਮ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਰੋਕ, 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਬੋਸਟਨ (ਰਾਇਟਰ) : ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗਵਾਟੇਮਾਲਾ ਤੇ ਹੋਂਡੂਰਾਸ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ।

ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁੜ ਮਿਲਨ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 2022 ਤੇ 2023 ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ 14 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਜਾਂ ਜਲਾਵਤਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੇ ਓਰੇਗਨ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਲੇਟ ਪੱਤਰ ਚੋਣ ਦਿਵਸ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ।