'ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ', ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਟਰੰਪ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਰਾਇਟਰਜ਼, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਐਕਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ "ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ" ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਵਾਧੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ "ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ" ਲਈ ਕਈ ਧਾਰਾ 301 ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਫੰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।