ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਰਿਫ, ਹੁਣ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ... ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫੀਸ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬੋਨੀ ਵਾਟਸਨ ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੋਲਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰੇਲੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਦਾਂ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਹਿ-ਸਪਾਂਸਰਾਂ ’ਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਯਵੇਟ ਡੀ ਕਲਾਰਕ, ਫਲੋਰਿਡਾ ਦੀ ਲੋਇਸ ਫਰੈਂਕਸ ਮੈਸਾਚਿਊਸੇਟਸ ਦੇ ਸੇਠ ਮੋਲਟਨ ਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਹੈਨਰੀ ਸੀ ਹੈਂਕ ਜਾਨਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ

ਇਹ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਚ-1ਬੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਇਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਐੱਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਪਗ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ।