ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਰਾਹਤ, 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 100 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਦੋ ਦਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਡੀਐੱਚਐੱਸ) ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਇਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 8.7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੈਲਥ ਰਿਸੋਰਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ 86,000 ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਲੀਨੀਕਲ ਲੈਬ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਜਬਲ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸ਼•ਹਿਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਟਵੇਟ ਕਲਾਰਕ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਲਾਰਲਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਕਿਸਰਟਨ ਗਿਲੀਬ੍ਰੈਂਡ ਸਣੇ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪਰੀਪੇਖ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜੂਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ, ਖੋਜੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਮਾਹਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।