ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ: H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼, ਲੱਖਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਟੈਕਸਾਸ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਿਪ ਰਾਏ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਵ੍ਹਾਈਟ-ਕਾਲਰ ਵਰਕਰ ਜਾਬਸ ਐਕਟ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ (ਓਪੀਟੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐੱਮਪੀ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਟੈਮ (ਵਿਗਿਆਨ, ਤਕਨੀਕ, ਇੰਜੀਨੀਰਿੰਗ ਤੇ ਗਣਿਤ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਛਾਂਟੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਲ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਟਰੀ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ, ਅਸਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਵ੍ਹਾਈਟ ਕਾਲਰਡ ਜਾਬਸ) ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖੇ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਡਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਚ-1ਬੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਚ-ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਛੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।