ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੰਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ, ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਜ਼ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ; ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛੋਟ 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਘਨਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਟਰੋ ਕੈਮੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਹਾਈਡ੍ਰਸ ਅਮੋਨੀਆ, ਮੀਥੇਨੌਲ, ਟੋਲੂਇਨ, ਸਟਾਇਰੀਨ, ਵਿਨਾਇਲ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮੋਨੋਮਰ, ਮੋਨੋਇਥੀਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (ਐਮਈਜੀ), ਫਿਨੋਲ, ਐਸੀਟਿਕ ਐਸਿਡ ਅਤੇ ਪੀਟੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਲੀਥੀਲੀਨ, ਪੌਲੀਪ੍ਰੋਪਾਈਲੀਨ, ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ, ਪੀਵੀਸੀ, ਪੀਈਟੀ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਬੀਐਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪੋਲੀਮਰ ਵੀ ਛੋਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।