ਈਰਾਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲਦੀਵ ਨੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ US ਨੂੰ ਆਕੜ, ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਇਜ਼ੂ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਜਦੂਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਇਜ਼ੂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਇਜ਼ੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੈਅ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਮਾਲਦੀਵ ਵੱਲੋਂ ਆਖਰੀ ਵਕਤ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਇਜ਼ੂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ?

ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਇਜ਼ੂ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਇਜ਼ੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਇਜ਼ੂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇ।

ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਇਜ਼ੂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਇਜ਼ੂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ 60% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਾਲਦੀਵੀਅਨ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ

ਮਾਲਦੀਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੂਰੋਬੌਂਡ ਅਤੇ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੁਕੂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵਾਰ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਇਜ਼ੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮਾਲੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹੈ।