ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਟਾਇਆ, ਫਲਸਤੀਨ ਸਮਰਥਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰੂਪਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ) ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਸਮਰਥਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੀਓਪੀ (GOP) ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (DOJ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ।

ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੈਸਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਮੇਸਾ ਓਜ਼ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਓਜ਼ਤੁਰਕ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਓਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਗਾ (MAGA) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਪਟੇਲ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਪਟੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਸਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।"

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ (asylum) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।