1 ਜੰਗ, 3 ਬਿੱਲ: UAE ਦਾ ਬੇਲਆਉਟ, ਈਰਾਨ ਦੇ 270 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼; ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ?
ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ UAE ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 20 Apr 2026 12:35 PM (IST)
Updated Date: Mon, 20 Apr 2026 12:37 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ UAE ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। 'ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੁੜ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ $890 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ $11.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ($6.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਰਗੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ $60 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ 'ਰਿਸਟੈਡ' ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ UAE ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ
ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਬਈ ਦਾ 'ਦ ਫੇਅਰਮੋਂਟ ਦ ਪਾਮ' ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੁਜੈਰਾ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਟਰਮੀਨਲ (ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ) ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਲਬੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਦੋ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਲਾਊਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।
ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ UAE ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ (US) ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 'ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ—ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ—ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
'ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਜਰਨਲ' ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ UAE ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਖ਼ਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਲਾਮਾ ਨੇ ਯੂਐਸ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਨਾਲ 'ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ' (Strait of Hormuz) ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। 'ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ' ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
UAE ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ "ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪੀ" ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ; 1991 ਦੀ ਖਾੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ $16.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਨੇ $16 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ UAE ਦੇ ਇਸ ਬੈਕਸਟੌਪ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਲਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ, UAE ਇਹ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਰਪ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤਰੇੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖਾੜੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਕਤਰ ਦੀ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ LNG ਨਿਰਯਾਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 'ਰਾਸ ਤਨੁਰਾ' ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਜੰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ 'ਬੈਕਸਟੌਪ ਬਿੱਲ' ਜੋੜਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
UAE ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਟਰੰਪ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਮੀਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ 'ਯੂਆਨ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਬੈਂਕ' ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ 'ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ' ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗੇ 270 ਅਰਬ ਡਾਲਰ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾੜੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ, ਤੇਹਰਾਨ ਨੇ UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 270 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਰੂਸ ਦੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ 'RIA ਨੋਵੋਸਤੀ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ 'ਟੋਲ' ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਰਥਿਕ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 4.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।