ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਆਨ ਹੇਂਗ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਨ; ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ - 'ਚੀਨ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ'!

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, 38 ਸਾਲਾ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਆਨ ਹੇਂਗ 2021 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਗੁਆਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ (BBC) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਆਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ (Detention Centers) ਦੀ ਗੁਪਤ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼ੇਅਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਆਨ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਆਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ।

ਗੁਆਨ 2021 ਵਿੱਚ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਇਕਵਾਡੋਰ ਅਤੇ ਬਹਾਮਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫਲੋਰਿਡਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀਡੀਓ?

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ— "ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਰਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ?"

ਜੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਗੁਆਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਚੇਨ ਚੁਆਂਗਚੁਆਂਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।