100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ U-Turn, ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ।

ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ 'ਬਾਲੇਨ' ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ?

ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਕਸਟਮ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ 100 ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ 80% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ "ਅਣਐਲਾਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਕਸਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਰਗੰਜ ਅਤੇ ਭੈਰਹਾਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰੋ" ਅਤੇ "ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਡਾਨ ਗੁਰੂੰਗ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।