ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਖ਼ਤਮ

ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੁਵੈਤ ਦੇ 1959 ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਲ-ਕੁਵੈਤ ਅਲ-ਯੌਮ ਗੈਜੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਮੀਰੀ ਡਿਕਰੀ ਨੰਬਰ (15) ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ 2,182 ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੀ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਵੈਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂਲ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਲਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ।

2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ 70,000 ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਹ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 2024 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਿਊ ਲਾਈਨਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਵੈਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾੜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਵੈਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਟਾਈਮਜ਼ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਫਹਦ ਅਲ-ਯੂਸੁਫ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ।