ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਹੁਣ ਚੁਕਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਹ ਸ਼ਖਸ 2010 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Posted By alisha
Publish Date: Sat, 02 May 2026 10:19 AM (IST)
Updated Date: Sat, 02 May 2026 10:25 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਉਸ 'ਤੇ 998 ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 94,000 ਰੁਪਏ) ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2010 ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕੋ ਰਸਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਟਰੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਖਸ 2010 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸੱਦ ਲਿਆ।
U ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ 'U ਵੀਜ਼ਾ' ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ:
ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ (Travel Documents) ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ: ਉਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅੰਤਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।