- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 100 ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 63 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 80% ਤੱਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਲੇਨ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਹੋਈ ਘੱਟ
ਇਸ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਾਰਨ ਧਾਰਚੂਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਪਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਣਐਲਾਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨੇਪਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਨ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕੁਲੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 5% ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਧਾਰਚੂਲਾ ਅਤੇ ਟਨਕਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਨੌਲੀ ਅਤੇ ਰੂਪਈਡੀਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜੋਗਬਨੀ ਅਤੇ ਰਕਸੌਲ ਵਰਗੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ।