ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਸੂਮੀਅਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਵਧ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਮਨੁਸ਼ੇਰ ਜੋਨੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (MJF) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Posted By Jagjit Singh
Publish Date: Thu, 07 May 2026 07:08 PM (IST)
Updated Date: Thu, 07 May 2026 07:10 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ, ਮਨੁਸ਼ੇਰ ਜੋਨੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (MJF) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਢਾਕਾ ਸਥਿਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਦਰੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ
ਨੇਤੋਕੋਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਦਨ ਉਪਜਿਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 11 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਦਰੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਪਟੁਆਖਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ 10 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,028 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 479 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਐਮਜੇਐਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਨਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰੱਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 2023 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2000" ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ "ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਐਕਟ" ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਵੇ।
(ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਆਈਏਐਨਐਸ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਨਾਲ)