ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ, 60 ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSC) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 35 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 32 ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 40 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 35 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ

ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਇਹ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2017, 2022 ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਸਦਨ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਰਾਵਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ," ਕਾਠਮੰਡੂ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ। "ਇਹ ਸੰਘੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਏਗਾ।" ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੜਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੰਘੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਢਾਂਚਾ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।"