1974 ’ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਤਾਇਵਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਹੈ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਰਾਇਟਰ) : ਵਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ ਅਨੈਤਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੁੜ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਵਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੁੜ ਵਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 16 ਵੱਡੇ ਵਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੈਤਿਕ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਮੇਤ 16 ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
1974 ’ਚ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਤਾਇਵਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੇ ਨਾਰਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 27 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।