ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 3,000 ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਆਚੇਸਲਾਵ ਨਿਕੋਨੋਵ ਨੇ ਸਟੇਟ ਡੂਮਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੈਨਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੂਸੀ ਮੂਲ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ-ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਪਰਸਪਰ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਮਝੌਤੇ (RELOS) ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਮਸ਼ਕਾਂ (Exercises), ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ (ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ ਲਈ: ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ।
ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ: ਹਵਾਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ, ਉਡਾਣ ਡੇਟਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ, ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਏ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸੈਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਕਟਿਕ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਰੂਸੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਨਿਕ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਅਭਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।