ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਪਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1996 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਨ ਹਾਵਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਲਬੌਰਨ / ਕੈਨਬਰਾ, ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਕੰਟਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਿਡਨੀ ਦੇ ਬੋਂਡੀ ਬੀਚ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੰਦੂਕ ਵਾਪਸੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1996 ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਹਨ ਹਾਵਰਡ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ’ਚ 4.1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਭਗ 2,000 ਨਵੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ 1.15 ਮਿਲੀਅਨ, ਕ੍ਵੀਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ 1.14 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9.74 ਲੱਖ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2027 ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ “ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਰਜਿਸਟਰ” ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੂਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬੰਦੁਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ’ਤੇ ਗਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਆਨਲਾਈਨ ਗਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ/ਰੋਕ, ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ, ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ/ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ 15 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ,ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ’ਤੇ 10 ਸਾਲ,ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ’ਤੇ 7 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਓ ਨਾਜ਼ੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਰੁੱਪ ਹਿਜ਼ਬ ਉਤ ਤਹਰੀਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਂਡੀ ਬੀਚ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਨ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਐਲਬਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।