ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ Ola, Uber ਤੇ Rapido ਵਰਗੇ ਐਪਸ? Google ਤੇ Apple ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: Ola, Uber ਤੇ Rapido ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ?

ਦਰਅਸਲ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਈਬਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79(3)(b) ਤਹਿਤ ਗੂਗਲ ਤੇ ਐਪਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Ola, Uber ਅਤੇ Rapido ਵਰਗੇ ਐਪਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਪਸ Google Play Store ਅਤੇ Apple App Store 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਗਾਇਬ

ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਨਾਇਕ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਐਪਸ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਸਿੰਗ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।