1 ਮਈ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਿਯਮ, ਹੁਣ ਬਦਲੇਗੀ ਗੇਮ, ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਦਬਾਅ?

ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਸਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ...

ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਈ-ਖੇਡਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੇਮ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ।

ਕੀ ਯੂਜ਼ਰਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਤਸਦੀਕ, ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਗੇਮਾਂ ਜੋ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੀ ਗੇਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।