ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ; ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂਂ ਲਈ ਵੀ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਰਨੇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 11:06 AM (IST)
Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 12:40 PM (IST)

ਆਟੋ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਰਨੇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ, ਢਿੱਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ?
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਲਮੇਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਲਮੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੈਲਮੇਟ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੱਟ, ਖੋਪੜੀ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੈਲਮੇਟ ਹਰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸਟਾਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰਨੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਾਰਨੇਸ ਨਿਯਮਤ ਬੈਲਟਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਗਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਿਮਾਗੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਸਟਾਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈਲਮੇਟ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।