ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ DTO ਦਫਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮੁਸੀਬਤ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ : ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਮਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਦਫਤਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਆਰਟੀਏ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਰਟੀਏ ਦਫਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਆਦਿ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਵੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ’ਚ 8 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਆਰਟੀਏ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਦਫਤਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣ, ਨਵਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਡੰਕਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਆਰਟੀਏ ਦਫਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ-2, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਪੱਟੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਿਯਮ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਕਿ 8 ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਦਿਨ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਕਸ - ਕਿੰਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫਰ ਤੈਅ

ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚੋਂ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਖਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੈਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਢੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਖੇਮਕਰਨ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਖਾਲੜਾ, ਹਰੀਕੇ, ਪੱਟੀ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਤਕ ਦੂਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਫਤਰ ਦੀ ਕੰਧ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੁੰਦੈ

ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਦਫਤਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਫਤਰ ਇਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਫਤਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ।

ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਧੁੰਨ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਸਿੰਗ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਕਡੰਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਜੋ ਇਥੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ- ਐੱਸਡੀਐੱਮ

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਮਾਪਡੰਢਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਥੋਂ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਨ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਟੀਓ ਦਫਤਰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।