ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਰੀ

- ਪਨਬਸ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹਮਾਇਤ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸੰਗਰੂਰ : ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਨਾ ਮੰਡਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਸੰਗਰੂਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਭੜੌ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲਪੁਰ ਅਤੇ ਧੰਨ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ (ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਂਗ) ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ 4 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ-ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪੋਜਲ (ਪਾਲਿਸੀ) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰ ਜੋਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕੰਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਾਲਿਸੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।