ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਹੇਮੰਤ ਰਾਜੂ, ਜਾਗਰਣ, ਬਰਨਾਲਾ : 'ਆਪ' ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਜਾਂ, ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਜਾਂ ਛਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਜ਼, 1968, ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਰੂਲਜ਼, 1964, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।