ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਐਮਐਸਪੀ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 30 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ।
ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਡੇਅਰੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਿਲਾਵਟੀ ਦੁੱਧ, ਪਨੀਰ, ਖੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਏਗੀ।
ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅਧਿਐਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗੀ।